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हिमाचल प्रदेश में 25 साल बाद लॉटरी पुनरायात, 1 लाख करोड़ ऋण से बचने की कसम

हिमाचल प्रदेश ने 1999 के बाद पहली बार लॉटरी को फिर से चालू करने की मंजूरी दी है। यह कदम राज्य के 1 लाख करोड़ के बढ़ते ऋण को कम करने के लिए Rs 50‑100 crore सालाना आय लाने का लक्ष्य रखता है। केरल, पंजाब और सिक्किम के उदाहरणों को आधार बनाकर नई विधेयक की तैयारी है, जबकि विपक्ष इसको सामाजिक बुराई मानकर कड़ी निंदा कर रहा है।

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