कॉपा अमेरिका 2024 – क्या बात हुई?

14 फ़रवरी 2025 को वाशिंगटन डी.सी. में मोदी‑ट्रम्प मुलाकात ने भारत‑अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ दिखाया। दोनों नेताओं ने दो देशों के बीच बढ़ते व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर गहराई से चर्चा की। यह बैठक "कॉपा अमेरिका" टैग के तहत कई समाचार साइट्स पर छाप छोड़ी क्योंकि इसमें क़्वाड (Quadrilateral Security Dialogue) को मजबूत करने की योजना भी शामिल थी।

मुख्य एजेंडा और नई क्वाड पहल

बैठक में सबसे पहले क़्वाड को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया। चार देश – भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया – के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा और आपदा प्रबंधन पर काम करने की योजना बनी। मोदी ने बताया कि भारतीय नौसेना अब इंडो‑पैसिफिक में अधिक सक्रिय होगी और संयुक्त अभ्यासों से खतरे का सामना बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। ट्रम्प ने भी इस पहल को समर्थन दिया और कहा कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है।

आर्थिक सहयोग और भविष्य की रणनीति

कॉपा अमेरिका में आर्थिक भागीदारी पर भी बात हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2026 तक $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। विशेष रूप से हाई‑टेक, हरित ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को तेज करने की योजना बनाई गई। एक समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को भारत में नई फैक्ट्री लगाने पर टैक्स रियायत मिलेगी, जबकि भारतीय स्टार्ट‑अप्स को अमेरिकी वेंचर फंडों से फाइनेंसिंग आसान होगी। यह कदम दोनों economies को पोस्ट‑कोविड पुनर्प्राप्ति में मदद करेगा।

सुरक्षा के अलावा ऊर्जा सुरक्षा भी चर्चा का हिस्सा थी। भारत ने अपने रेन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अमेरिकी तकनीक का उपयोग करने की इच्छा जताई, और ट्रम्प ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका सोलर पैनल और बैटरियों में भारत को प्रमुख सप्लायर बनाना चाहता है। इससे दोनों देशों के कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे और जलवायु लक्ष्य हासिल करेंगे।

बैठक की एक रोचक बात यह थी कि दोनों नेताओं ने भविष्य में नियमित वार्षिक संवाद स्थापित करने का वादा किया। अब सिर्फ साल में दो बार नहीं, बल्कि हर छः महीने में एक बार रणनीतिक समझौते पर पुनरावलोकन होगा। इससे किसी भी अप्रत्याशित संकट या आर्थिक बदलाव के लिए तेज़ प्रतिक्रिया संभव होगी।

कॉपा अमेरिका 2024 ने स्पष्ट कर दिया कि भारत‑अमेरिका अब सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में गहरा गठबंधन बन रहा है। यदि ये योजनाएँ सही दिशा में लागू हों तो दोनों देशों को आर्थिक वृद्धि, नौसैनिक शक्ति और ऊर्जा स्वतंत्रता के नए लाभ मिलेंगे। इस मुलाकात का असर न केवल भारत या अमेरिका पर पड़ेगा, बल्कि पूरे इंडो‑पैसिफिक क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।