ऑपरेशन टाइगर: कैबिनेट फेरबदल से पहले उद्धव के सांसदों पर शिंदे की नजर

महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल मची है। मामला तब गरमाया जब एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री (पूर्व डिप्टी सीएम के संदर्भ में), ने दिल्ली का दौरा कर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में एक नए तूफान को जन्म दे दिया है, जिसे अब ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है। दरअसल, खबर है कि मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार में बड़ा फेरबदल होने वाला है और इसी का फायदा उठाकर शिंदे गुट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के सांसदों को अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी में है।

यहां बात सिर्फ कुर्सी की नहीं, बल्कि वर्चस्व की है। शिंदे गुट चाहता है कि केंद्र में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ले कि आने वाले समय में किसी भी राजनीतिक बदलाव का असर उन पर न पड़े। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस पूरी कवायद के पीछे कैबिनेट में मिलने वाले पदों का लालच और गठबंधन की अंदरूनी खींचतान भी काम कर रही है।

कैबिनेट फेरबदल और 'ऑपरेशन टाइगर' का गणित

दिल्ली के सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रफुल पटेल और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि 9 जून 2026 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होंगे। उससे पहले पांच राज्यों के चुनाव भी सर पर हैं, ऐसे में सरकार अपनी टीम को नए सिरे से सेट करना चाहती है।

अब सवाल यह उठता है कि 'ऑपरेशन टाइगर' क्या है? सरल भाषा में कहें तो यह उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को तोड़ने की एक सोची-समझी रणनीति है। शिंदे गुट चाहता है कि वे उद्धव के खेमे से कुछ बड़े चेहरों को अपनी ओर खींच लें ताकि केंद्र में उनकी सौदेबाजी की ताकत (Bargaining Power) बढ़ जाए। प्रियंका केसरकर का शिंदे गुट में शामिल होना इसी दिशा में पहला बड़ा इशारा माना जा रहा है। अगर श्रीकांत शिंदे को मौका नहीं मिला, तो मावल के सांसद श्रीरंग बरने एक मजबूत विकल्प बनकर उभर सकते हैं।

एनसीपी की नाराजगी और गठबंधन की दरार

इस पूरे खेल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की स्थिति काफी दिलचस्प है। अजित पटेल के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनैना पटेल ने पार्टी की कमान संभाली है। विडंबना देखिए, एनसीपी एनडीए की सहयोगी पार्टी होने के बावजूद केंद्र सरकार में फिलहाल किसी मंत्री का पद नहीं रखती। यह बात पार्टी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच काफी नाराजगी पैदा कर रही है।

प्रफुल पटेल ने जिस तरह मुश्किल समय में पार्टी को संभाला और उसे एनडीए के साथ जोड़े रखा, उसके बाद अब उनके लिए केंद्रीय मंत्री का पद लगभग तय माना जा रहा है। वहीं, बुलढाणा के सांसद और आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताराप जाधव की पदोन्नति की खबरें भी तेजी से फैल रही हैं। कुल मिलाकर, एनडीए के सहयोगी अब सिर्फ साथ चलने से संतुष्ट नहीं हैं, वे सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं।

संजय राउत का हमला और विपक्ष की प्रतिक्रिया

जब भी शिंदे दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र में शोर मच जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवसेना (UBT) के नेता और सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर तीखे हमले किए हैं। राउत का मानना है कि यह दौरा केवल पदों की लालसा और विश्वासघात की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए है।

विपक्ष का डर यह है कि अगर कैबिनेट फेरबदल से पहले कोई बड़ा खेल हुआ, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी के कुछ और सांसद पाला बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र में अब केवल बारामती और राहूरी जैसी कुछ विधानसभा सीटें बची हैं, इसलिए अब सारा ध्यान केंद्र की राजनीति पर शिफ्ट हो गया है।

आगे क्या होगा: सियासी विश्लेषण

अगर हम इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' के दौर में है। शिंदे गुट अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, एनसीपी अपना हक मांग रही है और उद्धव ठाकरे अपने बचे-कुचे सांसदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

• संभावित प्रभाव 1: अगर ऑपरेशन टाइगर सफल रहता है, तो उद्धव ठाकरे की केंद्रीय उपस्थिति और कमजोर होगी।
• संभावित प्रभाव 2: एनसीपी के नेताओं को मंत्री पद मिलने से गठबंधन में स्थिरता आ सकती है।
• संभावित प्रभाव 3: मानसून सत्र से पहले सांसदों की संख्या में बदलाव सरकार की छवि को प्रभावित कर सकता है।

अंततः, यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल में किसे कितनी जगह देते हैं। राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस स्थाई होते हैं तो अपने हित। और इस समय सभी के हित दिल्ली की एक मीटिंग और एक लिस्ट से जुड़े हैं।